दृष्टीकोण... आतंकवाद

कठोर कानून ही पर्याप्त नहीं .....

हमारा लगातार कानून से भरोसा उठता जा रहा है , फ़िर भी हम ऐसे कानून की उम्मीद करते हैं जो आतंकवादियों से निपट सके...

" अद्भुत.." ! मेरे आगे बैठी एक युवती अचानक बोल पड़ी . यह फ़िल्म ' a wednessday ' का आखिरी दृश्य था और आम आदमी से बोम्बर में बदले नसीरुद्दीन शाह अपनी बेहतरीन नाटकीय भूमिका में थे। जब हम पर आतंकी हमला होता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती , तब आप आम आदमी से क्या उम्मीद करते हैं ? " आख़िर आपने हमारे सामने हथियार उठाने और आतंकवादियों को ख़त्म करने के अलावा क्या विकल्प छोड़ा है ? " वह गरजते हुए सभी नागरिकों से हथियार उठाने और उन सबको बम से उड़ाने को अपील कर रहे थे जिन्हें वे "आतंकवादी" समझते हैं. 'अद्भुत !' वह युवती फ़िर प्रशंसा के भाव से बोली. पड़ोस के एक थियेटर में नागरिक सतर्कता का नया चेहरा , सलवा जुडूम नाटक खेला जा रहा था.

वातानुकूलित मल्टीप्लेक्स में बैठकर पेप्सी गटकते हुए आतंकियों को बम से उड़ने के सपने देखना कितना आसान है। नागरिक दस्तों का विचार सम्मोहक हो सकता है, लेकिन डरावनी गुमनामी में कहर बरपाते rdx बोम्बरों और हाई-टेक आतंकियों की जीती जागती दुनिया में वे ज्यादा काम के नहीं हैं . यही नहीं , सलवा जुडूम पर बहस से यह भी साबित हो चुका है कि सशस्त्र नागरिक दस्ता अव्यवस्था और नृशंस अराजकता का नुस्खा बन सकता है. जब भी नियमित और शर्मनाक ढंग से आम आदमियों को मौत के घाट उतार रहे चुस्त व तेजतर्रार सामूहिक हत्यारों से निपटने की बात आती है तो भारतीय राज्य बुढाते विदूषक तरह नजर आता है.

दिल्ली धमाकों के बाद क्या हुआ ? एक सुर में वही पुरानी रस्में चलती रहीं हैं जब तक कि अगला धमाका , अगला आतंकी हमला नहीं हो जाता। 2001 से अब तक 11 बड़े धमाके हुए हैं॥ लेकिन जब तक ऐसे नरसंहारों को राजनेता विचारधारात्मक मसलों में तब्दील करते रहेंगे, दहशतगर्द हमेशा जीतेंगे. आतताइयों से पुलिस और व्यवस्था के जरिये लड़ना होगा, राजनीति के जरिये नहीं . यदि पोटा की पुनर्बहाली के मूल में अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का मसला बना रहता है, यदि फेडेरल इंटेलिजेंस एजेन्सी बनाने का विचार इस तथ्य का बंधक बना रहता हैं कि राज्य केन्द्र के लिए अधिकार नहीं छोड़ना चाहते , तो हम इन दुष्प्रेरित हत्यारों से लड़ने कि उम्मीद नहीं कर सकते जो देश के हर हिस्से में मौजूद हैं.

विशेषज्ञों ने कई ठोस उपायें सुझाएँ हैं : धमाके होते ही इलाके में सभी मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए जायें , लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले फोरेंसिक खोज का अनुसरण किया जाए , सबसे जरुरी बात , यह सीखना के फोरेंसिक सुबूत जुटाएं और उनके पीछे चलें । आतंकवादी कौन हैं ? किस तरह का अतिवादी है , ऐसी बातें सिर्फ़ उच्चस्तरीय जाँच - पड़ताल से ही पता चल सकती हैं . लेकिन क्या हम यह उम्मीद कर सकते हैं के आरुषि तलवार की जाँच में गड़बड़ करने वाली पुलिस अचानक आतंकवादियों की पड़ताल में इतनी सक्षम हो जायेगी ?

राजनीतिक वर्ग पुलिस एवम न्यायिक सुधारों को रोकता है , लेकिन खाकी वर्दीधारियों से आतंकवाद से निपटने की उम्मीद करता है. हम इस बात को महसूस किए बगैर अर्थव्यवस्था व समाज को बेहतर पुलिस और न्यायिक व्यवस्था के रक्षण और संरक्षण की जरुरत है. आधुनिक पुलिस के बिना कोई कानून किसी काम का नहीं होगा . टाडा की तरह आरोप सिद्ध करने की दर एक फीसदी से भी कम होगी . राष्ट्र को ही नहीं, नागरिक समाज को भी ख़ुद को सुधारने को जरुरत है. हमारा लगातार कानून से भरोसा उठता जा रहा है , फ़िर भी हम ऐसे कानून की उम्मीद करते है जो आतंकवादियों से निपट सके . हमें एक नई साझेदारी , नए सामाजिक अनुबंध की जरुरत है . हमें ऐसा लोकतांत्रिक नागरिक चाहिए जिसे लगे कि जब-जब वह कानून तोड़ता है, वह कानून को और कमजोर और आतंकवादियों को सशक्त बनाता है. यदि ऐसा होता है , तो क्या यह वास्तव में "अद्भुत" नहीं होगा.
राजदीप सरदेसाई ....

मेरे दिल के करीब का एक लेख जो मैं आप सबके साथ..... दोनों हैसियत से बांटना चाह रहा था...क्षमा करेंगे !! ....इसीलिए पोस्ट किया.